१२ वर्षात विकासाच्या नव्या शिखराकडे पालघरची दमदार वाटचाल
1 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वतंत्र जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आलेल्या पालघरने अवघ्या बारा वर्षांत विकासाचा वेगवान प्रवास केला आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्याची ओळख जपत आज पालघर औद्योगिक, कृषी, पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल प्रशासनाच्या क्षेत्रात नवी झेप घेत आहे. वाढवण बंदर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, अॅग्रो एक्स्पोर्ट हब, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, शेतकरी कल्याण आणि डिजिटल सेवांमुळे विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे. जिल्हा नियोजनातून शेकडो कोटींची गुंतवणूक, आदिवासी भागांच्या सर्वांगीण विकासावर भर आणि रोजगारनिर्मितीच्या नव्या संधींमुळे पालघर आता केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे, तर देशाच्या विकास नकाशावरील महत्त्वाचा जिल्हा म्हणून वेगाने उदयास येत आहे.
विकासाच्या नव्या पर्वाकडे पालघर
पायाभूत सुविधा, शेतकरी, आदिवासी आणि डिजिटल सेवांना अभूतपूर्व चालना
फझल शेख, पालघर
पालघर जिल्ह्यात 2026-27 या आर्थिक वर्षात विकासाला अभूतपूर्व गती मिळत असून पायाभूत सुविधा, शेतकरी कल्याण, आदिवासी विकास, डिजिटल सेवा, जलसंपदा, रोजगार आणि सामाजिक न्याय या सर्व क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीने 859.38 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करत ‘विकसित महाराष्ट्र 2030’च्या धर्तीवर आरोग्य, क्रीडा, पर्यटन, ऊर्जा आणि रस्तेविरहित आदिवासी गावे जोडण्यावर विशेष भर दिला आहे.
डहाणूतील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अॅग्रो एक्स्पोर्ट हब उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे शेतीमाल निर्यात आणि स्थानिक रोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे. पालघर शहरात भगवान बिरसा मुंडा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकांसाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच ऐतिहासिक श्रीराम मंदिराला ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
शेतकरी कल्याणासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 9,399 पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये डहाणू 2,654, मोखाडा 2,440, वाडा 1,235, जव्हार 1,138, विक्रमगड 1,108, पालघर 1,108, तलासरी 629 आणि वसई 87 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे.
डिजिटल सेवांना चालना देण्यासाठी पालघरमध्ये अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. आठवड्याचे सातही दिवस कार्यरत असलेल्या या केंद्रात नवीन आधार नोंदणी, 5 ते 17 वर्षांतील मुलांचे मोफत बायोमेट्रिक अपडेट, आधार दुरुस्ती आणि ऑनलाइन अपॉइंटमेंटसह सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मधकेंद्र (मधमाशापालन) योजना सुरू करण्यात आली असून प्रशिक्षण, साहित्यावर 50 टक्के अनुदान, शासनाकडून हमीभावाने मध खरेदी आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
विक्रमगड तालुक्यातील देहरजी मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना प्रति हेक्टर सुमारे 25.43 लाख रुपयांची वाढीव भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. 95.60 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशासह सुमारे 15 लाख नागरिकांना शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने 157 दिव्यांग सहाय्यक साहित्यांचे वितरण, 26 शिक्षणसेवकांना नियुक्ती आदेश, 31 शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय बांबू अभियानांतर्गत लाभ तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांसाठी राजर्षी शाहू महाराज मानधन सन्मान योजना राबविण्यात येत आहे.
प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे उदाहरण म्हणून जनगणना-2027 अंतर्गत पालघर जिल्ह्याने 99.92 टक्के ‘हाऊस लिस्टिंग ब्लॉक’ पडताळणी पूर्ण केली असून 3,540 ब्लॉक, 4,409 कर्मचारी आणि 22 लाखांहून अधिक लोकसंख्येची नोंद यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी प्रगती झाली असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाअंतर्गत डहाणूतील 417 मीटर लांबीच्या तिसऱ्या पर्वतीय बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय भारतीय डाक विभागाने ‘पार्सल पिकअप’ सेवा सुरू करून घरपोच पार्सल संकलनाची सुविधा उपलब्ध केली आहे.
एकूणच, नियोजनबद्ध निधी, आधुनिक डिजिटल सुविधा, शेतकरी व आदिवासी कल्याण, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीवर भर देत पालघर जिल्हा सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
पुराच्या संकटावर मात करत विकासाच्या नव्या वाटेवर पालघर; कर्जमुक्ती, मदत, पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधांना अभूतपूर्व गती.
पालघर जिल्ह्याने जुलै महिन्यातील अभूतपूर्व अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा मोठा फटका सहन केला. हजारो कुटुंबे बाधित झाली, रस्ते आणि पूल वाहून गेले, शाळांचे नुकसान झाले, तर अनेकांना जीवितहानीचाही सामना करावा लागला. मात्र या नैसर्गिक संकटानंतर जिल्हा प्रशासनाने दाखविलेली कार्यक्षमता, शासनाने दिलेला वेगवान प्रतिसाद आणि विविध सामाजिक संस्थांनी केलेले सहकार्य यामुळे पालघर आता केवळ संकटातून सावरत नाही, तर नव्या विकासाच्या दिशेने ठाम पावले टाकताना दिसत आहे.
पूरस्थितीनंतर महसूल, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, पशुसंवर्धन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी एकत्रितपणे युद्धपातळीवर काम सुरू केले. जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांचे पंचनामे पूर्ण करून आर्थिक मदत वितरित करण्यास सुरुवात करण्यात आली. घरात पाणी शिरलेल्या हजारो कुटुंबांना शासनाकडून मदत देण्याची प्रक्रिया गतीने सुरू असून, मृतांच्या वारसांनाही नियमानुसार आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
पूरानंतर आरोग्य व्यवस्थेने दाखविलेली तत्परता ही विशेष उल्लेखनीय ठरली आहे. पूरग्रस्त गावांमध्ये रॅपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात करून हजारो नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. साथीचे रोग रोखण्यासाठी क्लोरीनेशन, पाण्याचे नमुने तपासणे, डॉक्सीसायक्लिन गोळ्यांचे वितरण, ओआरएस आणि औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला. संभाव्य आरोग्य संकट टाळण्यात जिल्हा आरोग्य विभागाला मोठे यश मिळाले असून ही बाब प्रशासनाच्या प्रभावी नियोजनाची साक्ष देते.
शिक्षण क्षेत्रालाही पूराचा मोठा फटका बसला असला, तरी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शाळांची दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा केवळ मदतीपुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडित ठेवण्याचा सकारात्मक प्रयत्न आहे. आपत्तीच्या काळातही शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची ही भूमिका कौतुकास्पद म्हणावी लागेल.
पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनामध्ये सामाजिक संस्थांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे ठरले आहे. निऑन फाउंडेशन आणि सनटेक फाउंडेशन यांनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वांतर्गत अन्नधान्य, बिगर-अन्न मदत किट्स, स्वच्छता साहित्य, सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि महिलांसाठी सॅनिटरी किट्स उपलब्ध करून दिल्या. शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांमधील समन्वयामुळे मदत अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे गरजूंपर्यंत पोहोचली, हे पालघरच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचे मोठे यश मानावे लागेल.
पूरामुळे वाहून गेलेल्या रस्त्यांची विक्रमी वेळेत करण्यात आलेली दुरुस्ती ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे आणखी एक उदाहरण ठरली. नारपाड-आंबेवाडी मार्ग अवघ्या दोन दिवसांत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला, तर चिखले-नावखाडी मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा तातडीने पूर्ववत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोठ्या यंत्रसामग्रीसह युद्धपातळीवर केलेले काम नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरले.
दरम्यान, शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेने जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. डहाणू, मोखाडा, वाडा, जव्हार, विक्रमगड, पालघर, तलासरी आणि वसई या तालुक्यांतील हजारो पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. शेतीप्रधान पालघरसारख्या जिल्ह्यात ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देणारी ठरणार आहे.
याचबरोबर ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मधकेंद्र (मधमाशापालन) योजना हे ग्रामीण विकासाचे आणखी एक प्रभावी पाऊल आहे. प्रशिक्षण, अनुदान, हमीभावाने मध खरेदी आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारी ही योजना शेतकरी आणि ग्रामीण युवकांसाठी उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत निर्माण करू शकते. पारंपरिक शेतीसोबत पूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास निश्चितच हातभार लावणार आहे.
सामाजिक समावेशकतेच्या दिशेनेही पालघरमध्ये सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. दिव्यांगांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या सहाय्यक साहित्य वितरण कार्यक्रमातून शेकडो लाभार्थ्यांना व्हीलचेअर, श्रवणयंत्रे, कृत्रिम अवयव, वॉकर आणि इतर आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम सामाजिक संवेदनशीलतेचा आदर्श ठरतो.
याचवेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालघरच्या सर्वांगीण विकासासाठी तब्बल 859.38 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आदिवासी भागांच्या विकासावर भर देतानाच डहाणूतील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अॅग्रो एक्स्पोर्ट हब उभारण्याचा निर्णय हा पालघरच्या आर्थिक भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. शेतीमाल निर्यातीला चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
संकटाच्या काळात प्रशासनाची खरी परीक्षा होत असते. पालघर जिल्ह्याने अतिवृष्टी आणि पूराच्या संकटाचा सामना करताना केवळ आपत्ती व्यवस्थापनच प्रभावीपणे केले नाही, तर पुनर्वसन, सामाजिक सुरक्षा, शेतकरी कल्याण, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण उद्योजकता आणि दीर्घकालीन विकास या सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करून विकासाचा व्यापक आराखडा उभा केला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासन, पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासन यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी दाखविलेला समन्वय हा पालघरच्या विकासासाठी आश्वासक ठरत आहे.
आज पालघर जिल्हा केवळ पूरग्रस्त जिल्हा म्हणून नव्हे, तर संकटावर मात करून विकासाची नवी दिशा स्वीकारणारा जिल्हा म्हणून ओळख निर्माण करत आहे. प्रभावी प्रशासन, वेगवान निर्णयप्रक्रिया, लोकसहभाग आणि विकासाभिमुख नियोजन यांच्या बळावर पालघरचा विकासाचा प्रवास अधिक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे निश्चितच वावगे ठरणार नाही.
———— ————- ———–
वाढवण बंदर : पालघरच्या आर्थिक विकासाचे नवे प्रवेशद्वार
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे उभारण्यात येणारा वाढवण बंदर प्रकल्प हा भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी सागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तो जगातील प्रमुख खोल पाण्याच्या बंदरांमध्ये गणला जाईल. मोठ्या कंटेनर जहाजांना थेट प्रवेश मिळाल्याने भारताच्या आयात-निर्यात व्यापाराला मोठी चालना मिळणार आहे.
या प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यात हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. बंदराभोवती लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक, मत्स्य व्यवसाय, हॉटेल, पर्यटन आणि सेवा उद्योगांचा वेगाने विकास होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
वाढवण बंदराला दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, समृद्धी महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, समर्पित मालवाहतूक रेल्वे (DFC) तसेच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची जोड मिळणार आहे. यामुळे पालघर देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून उदयास येईल.
प्रकल्पामुळे रस्ते, रेल्वे, वीज, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होणार असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळ मिळेल. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांना योग्य भरपाई, पुनर्वसन, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
एकंदरीत, वाढवण बंदर हा केवळ बंदर प्रकल्प नसून पालघर जिल्ह्याच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचा पाया ठरणारा महत्त्वाचा विकास प्रकल्प मानला जात आहे.
